Navin Vihir Anudan शेतीमध्ये अधिक उत्पादन घ्यायचं असेल तर पाण्याची सोय अत्यावश्यक असते. सिंचनाच्या योग्य सोयी उपलब्ध असतील तर कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेता येतं आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणारी ठरते. याच उद्देशाने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ सुरू केली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात अंमलबजावणी, मुंबई वगळता सर्व जिल्ह्यांमध्ये योजना राबवली जाते
ही योजना राज्यातील मुंबई वगळता इतर 34 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते. यामार्फत शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उभारण्यासाठी 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिलं जातं. योजना लागू होण्यासाठी शेतकऱ्याकडे किमान 0.40 हेक्टर आणि जास्तीत जास्त 6 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे.
विविध सिंचन घटकांवर किती अनुदान मिळतं?
या योजनेअंतर्गत अनेक घटकांवर वेगवेगळं अनुदान उपलब्ध आहे. उदाहरणार्थ, नवीन विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपये, तर जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी 1 लाख रुपये मिळतात. इनवेल बोअरिंगसाठी 40,000 रुपये, विजजोडणीसाठी 20,000 रुपये तर कृषी पंप संचासाठी 40,000 रुपये मिळतात.
सोलर पंपसाठी 50,000 रुपये, शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी 2 लाख रुपये अनुदान दिलं जातं. याशिवाय, ठिबक सिंचनासाठी 97,000, तुषार सिंचनासाठी 47,000, पीव्हीसी/एचडीपीई पाईपसाठी 50,000, परसबागेसाठी 5,000 रुपये व बैल किंवा ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी 50,000 पर्यंत अनुदान मिळू शकतं.
पात्रतेचे निकष काय आहेत?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा लागतो. शेतकऱ्याच्या नावावर सातबारा आणि 8 अ चा उतारा असावा. त्याचप्रमाणे, जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, आधारशी लिंक असलेलं बँक खाते असणं बंधनकारक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिलं जातं. अशा लाभार्थ्यांना 6 हेक्टरची मर्यादा लागू होत नाही. किमान 0.40 हेक्टर ते 6 हेक्टरपर्यंत जमीन असणे गरजेचे आहे. मात्र, दुर्गम भागात किमान मर्यादा लागू होत नाही, किंवा दोन किंवा अधिक शेतकऱ्यांनी मिळून अर्ज केल्यास लाभ मिळतो.
काही अतिरिक्त अटी
या योजनेचा एकदा लाभ घेतल्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी तीच सुविधा पुन्हा घेता येत नाही. जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ती कमीत कमी वीस वर्षांची असावी लागते. यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला असल्यास पात्रता नाकारली जाते. आता शेतकरी ओळख प्रमाणपत्र क्रमांक असणे आवश्यक झाले असून, तो अर्जात नमूद करणे बंधनकारक आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना शेतकऱ्याजवळ आधार कार्ड, बँक पासबुक (आधारशी लिंक असलेलं), शेतकरी ओळख प्रमाणपत्र, फोटो, शेतजमिनीचा नकाशा (आवश्यक असल्यास), संयुक्त करारपत्र (जमीन मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास), तसेच इतर योजनेचा लाभ घेतलेला नाही हे सांगणारं स्वयंघोषणापत्र असणं आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी कोठे संपर्क साधावा?
या योजनेबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास गावातील कृषी सहाय्यक, तालुक्यातील कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा परिषद कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. पंचायत समितीच्या कृषी विभागामार्फतही माहिती व मार्गदर्शन मिळू शकते.
Disclaimer: वरील माहिती ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत योजनांवर आधारित असून वेळोवेळी शासन नियमांत बदल होऊ शकतात. अर्ज करण्याआधी अधिकृत माहिती व मार्गदर्शनासाठी स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्र.1) या योजनेत कोणत्या प्रकारच्या सिंचन सुविधांसाठी अनुदान मिळते?
उत्तर: विहीर खोदणे, दुरुस्ती, सोलर पंप, ठिबक व तुषार सिंचन, पाइपलाइन, परसबाग, कृषी पंप यांसारख्या सुविधांसाठी अनुदान दिलं जातं.
प्र.2) योजना कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे?
उत्तर: ही योजना मुंबई वगळता राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते.
प्र.3) पात्रतेसाठी शेतकऱ्यांची कोणती जात असावी लागते?
उत्तर: अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकरीच या योजनेसाठी पात्र आहेत.
प्र.4) या योजनेचा पुन्हा लाभ घेण्यासाठी किती काळ थांबावं लागतं?
उत्तर: एकदा लाभ घेतल्यानंतर पुढील 5 वर्षांपर्यंत शेतकऱ्यांना त्या घटकासाठी लाभ घेता येत नाही.
प्र.5) अधिक माहिती कुठून मिळवू शकतो?
उत्तर: आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, पंचायत समितीतील कृषी विभाग किंवा जिल्हा परिषद कृषी विभाग यांच्याकडून अधिक माहिती मिळवता येते.
