Aai Personal Loan आजच्या काळात स्वतःचा व्यवसाय उभारणे किंवा चालू असलेला उद्योग विस्तार करणे सोपं राहिलेलं नाही. भांडवल, कर्ज आणि त्यावरील प्रचंड व्याज यामुळे अनेक स्वप्नं अपुरीच राहतात. पण आता काळजी करण्याची गरज नाही कारण महाराष्ट्र शासन महिलांसाठी घेऊन आलं आहे एक क्रांतिकारी योजना आई कर्ज योजना 2025.
या योजनेद्वारे महिलांना तब्बल 15 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. होय! याचा अर्थ तुम्हाला फक्त घेतलेलं मूळ कर्ज परत करावं लागेल, तर व्याजाची रक्कम शासन स्वतः भरून काढेल. ही योजना महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाकडे नेणारी ठरेल.
आई कर्ज योजना 2025 म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागाकडून सुरू करण्यात आलेली ही योजना 19 जून 2023 रोजी अधिकृत शासन निर्णयाद्वारे लागू करण्यात आली. याचा उद्देश म्हणजे राज्यातील महिलांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि पर्यटन क्षेत्रात त्यांना नवीन संधी उपलब्ध करून देणे.
महिला या योजनेअंतर्गत होमस्टे, हॉटेल, रेस्टॉरंट, ट्रॅव्हल्स व्यवसाय, साहसी पर्यटन, कृषी पर्यटन, हस्तकला केंद्र, कॅफे, योगा व वेलनेस सेंटर असे विविध व्यवसाय सुरू करू शकतात.
बिनव्याजी कर्जाची वैशिष्ट्ये
या योजनेचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे घेतलेल्या कर्जावरील व्याज शासन भरतं. महिलांना फक्त कर्जाची मूळ रक्कम (Principal) परत करायची आहे.
महत्त्वाचे नियम:
शासन जास्तीत जास्त 12% पर्यंत व्याज भरेल.
योजना 7 वर्षांपर्यंत लागू राहते.
कमाल 4.50 लाख रुपये पर्यंत व्याज शासनाकडून दिलं जाईल.
या तीनपैकी कोणतीही मर्यादा आधी संपल्यास त्यानंतरची जबाबदारी लाभार्थ्याची असेल.
पात्रता निकष
ही योजना फक्त महाराष्ट्रातील कायमस्वरूपी महिला रहिवाशांसाठी आहे. व्यवसायाची नोंदणी पर्यटन संचालनालयाकडे असावी आणि तो प्रत्यक्ष महिलेच्याच नावावर व नियंत्रणाखाली चालवला गेला पाहिजे.
हॉटेल, रेस्टॉरंट, ट्रॅव्हल्स एजन्सीमध्ये किमान 50% महिला कर्मचारी असाव्यात.
व्यवसायासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या असणे आवश्यक आहे.
कर्जाची नियमित फेड करणे बंधनकारक आहे.
बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि कागदपत्रे
अर्जदार महिला ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. अर्ज स्वीकारल्यानंतर पर्यटन संचालनालयाकडून पात्रता प्रमाणपत्र (Letter of Intent – LOI) दिलं जातं. यानंतर हे LOI घेऊन बँकेत जाऊन कर्ज मिळवता येतं.
अर्ज करताना आधार कार्ड, पॅन कार्ड, व्यवसाय नोंदणी पुरावा, प्रतिज्ञापत्र, परवानग्या, प्रकल्प अहवाल, रद्द चेक आणि 50 रुपयांची पावती अशी कागदपत्रं आवश्यक असतात.
Disclaimer: या लेखात दिलेली माहिती विविध सरकारी दस्तऐवज व अधिकृत GR वर आधारित आहे. कोणत्याही बदलांसाठी अधिकृत पर्यटन विभागाच्या संकेतस्थळाची पाहणी करावी.