Ativrushti Nuksan Bharpai शेतकरी हा आपल्या देशाचा खरा आधारस्तंभ आहे. मात्र हवामानातील अनिश्चिततेमुळे त्यांच्यावर नेहमी संकटांची मालिका ओढवते. अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीकांचे मोठे नुकसान होते आणि शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडते. अशा वेळी शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत म्हणजे त्यांच्यासाठी एक मोठा दिलासा असतो.
अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी नुकतेच तीन नवीन शासन निर्णय जाहीर केले असून, त्याद्वारे पीक नुकसानीच्या भरपाईसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र, या अनुदानामध्ये कपात करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना पसरली आहे. याच मुद्यावर सविस्तर माहिती घेऊया.
२०२५ मध्ये अनुदानाची अंमलबजावणी कशी?
जून २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीस मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे सरकारने एकूण ९ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी सुमारे १०० कोटी ७८ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. यामध्ये नांदेड, हिंगोली, बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांचा समावेश असून, नांदेड जिल्ह्यातील तब्बल ७,४९८ शेतकऱ्यांना १० कोटी ७६ लाख रुपये तर हिंगोलीतील ३,२४७ शेतकऱ्यांना ३ कोटी ६० लाख रुपये मिळणार आहेत. बीड व संभाजीनगरमधील काही शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.
अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ
दुसरीकडे, सप्टेंबर व ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठीही शासनाने २६८ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे अनुदान मंजूर केले आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाणार असून, त्यांना तत्काळ दिलासा मिळेल. यामध्ये एक महत्त्वाची अटही आहे २०२५ मधील नुकसानासाठी अनुदान २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार दिले जाईल, तर २०२४ च्या नुकसानीसाठी १ जानेवारी २०२४ च्या निर्णयानुसार अनुदान मिळेल आणि याची मर्यादा जास्तीत जास्त ३ हेक्टरपर्यंत असेल.
अनुदानात कपात शेतकऱ्यांचे नुकसान कुठे भरून येणार?
अनुदानाच्या रकमेवर कपात झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. पूर्वी ५ हेक्टरपर्यंत झालेल्या नुकसानीसाठी मदत मिळत होती, परंतु आता ती मर्यादा ३ हेक्टरपर्यंतच ठेवण्यात आली आहे. याचा परिणाम असा होतो की, ज्या शेतकऱ्यांनी ५ हेक्टर जमीन गमावली, त्यांना केवळ ३ हेक्टरचीच भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या एकूण नुकसानाच्या तुलनेत मिळणारी रक्कम पुरेशी ठरत नाही.
शेतकऱ्यांसाठी वाढते इनपुट खर्च खत, बियाणे, किटकनाशके यासाठी मोठी रक्कम खर्ची पडते. अशा परिस्थितीत अनुदान कमी मिळाल्यास त्यांना बँकेकडून कर्ज काढावे लागते. विशेषतः लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा जास्त फटका बसतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी संघटनांकडून सरकारकडे अनुदान वाढवण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.
अनुदान मिळवण्याची प्रक्रिया काय आहे?
सरकारी अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. यामध्ये ७/१२ उतारा, ८-अ प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि अनुसूचित जाती-जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र यांचा समावेश होतो. ही कागदपत्रे स्थानिक तहसील कार्यालयात किंवा ऑनलाईन पोर्टलवर जमा करावी लागतात.
याशिवाय Maha-DBT पोर्टलच्या माध्यमातूनही शेतकरी हे अनुदानासाठी अर्ज करू शकतात. या पोर्टलवर लवकरच नवीन नोंदणी व अर्ज प्रक्रियेची पुन्हा सुरुवात होणार आहे. २०२५-२६ पासून ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ ही अंमलबजावणी प्रणाली लागू केली जाणार आहे, त्यामुळे वेळेवर अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या मनातील प्रश्न आणि अपेक्षा
सरकारकडून अनुदानाची घोषणा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये समाधान असले तरी अनेक प्रश्नही निर्माण होत आहेत. मिळणारी रक्कम वेळेवर मिळेल का? ती प्रत्यक्ष खात्यावर जमा होईल का? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही रक्कम त्यांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई करेल का? अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, भरपाईची रक्कम त्यांच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. तसेच अर्ज प्रक्रियेतील कागदपत्रांची पूर्तता आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेमुळेही काही शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शासनाने ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि शेतकरीहिताची करावी, अशी मागणीही जोर धरत आहे.
महत्त्वाची माहिती जिल्हानिहाय अनुदान वितरण
नांदेड: ७,४९८ शेतकरी – ₹१०,७६,१९,०००
हिंगोली: ३,२४७ शेतकरी – ₹३,६०,४५,०००
छत्रपती संभाजीनगर: १७१ शेतकरी – ₹१६,००,०००
बीड: १११ शेतकरी – ₹९९,०००
Disclaimer: वरील माहिती ही उपलब्ध शासकीय निर्णयांवर आधारित असून केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिली आहे. कृपया अधिकृत पोर्टलवर किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून अंतिम माहितीची खात्री करूनच निर्णय घ्यावा.
FAQs: Ativrushti Nuksan Bharpai
१. शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान कोणत्या आधारावर ठरते?
अनुदानाची रक्कम शासन निर्णयानुसार ठरवली जाते. सध्या २०२५ साठी २७ मार्च २०२३ च्या जी.आर.नुसार आणि २०२४ साठी १ जानेवारी २०२४ च्या जी.आर.नुसार मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
२. किती हेक्टरच्या नुकसानासाठी अनुदान मिळते?
२०२५ मध्ये जास्तीत जास्त ३ हेक्टर शेतीच्या नुकसानीसाठीच अनुदान दिले जात आहे.
३. अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
७/१२ उतारा, ८-अ प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि अनुसूचित जाती-जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र लागते.
४. शेतकरी Maha-DBT पोर्टलवर कधीपासून अर्ज करू शकतील?
लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार असून, शेतकऱ्यांनी Maha-DBT mobile app डाउनलोड करून तयार राहावे.
५. अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते का?
होय, मंजूर झालेली रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.