Navin Tukdebandi Kayda राज्यातील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय नुकताच जाहीर झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला जमीन तुकडेबंदी कायदा अखेर रद्द करण्यात आला असून यामुळे आता अगदी १ गुंठ्याच्या जमिनीची खरेदी-विक्रीही कायदेशीररित्या करता येणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार असून त्यांच्यासमोरील अडथळे दूर होणार आहेत.
महसूलमंत्री यांनी पावसाळी अधिवेशनात दिलेल्या माहितीप्रमाणे, यासंदर्भात पुढील १५ दिवसांत मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत गावठाण पासून २०० मीटरपर्यंतच्या भागातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमित केले जाणार आहेत.
का होता तुकडेबंदी कायदा लागू?
१९४७ मध्ये लागू झालेल्या या कायद्याचा उद्देश म्हणजे शेतीचे विखंडन थांबवणे आणि जमिनीचे एकत्रीकरण करून शेतीसाठी अधिक उपयुक्त बनवणे. मात्र, कालांतराने नागरीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि घराच्या जागेची गरज लक्षात घेता या कायद्यात बदल करणे आवश्यक झाले होते.
सध्या काय बदल झाला आहे?
या निर्णयामुळे आता छोट्या भूखंडांची खरेदी-विक्री पूर्णपणे कायदेशीर होणार आहे. पूर्वी अनेक व्यवहार बॉंड पेपरवर केले जात होते, मात्र कायदेशीर मान्यता नसल्यामुळे नागरिक अडचणीत होते. आता मात्र या व्यवहारांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे.
कोणता फायदा होणार?
घर बांधण्यासाठी लहान जागा खरेदी करणे शक्य
शहरालगतच्या भागात कायदेशीर व्यवहार
शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य वापर करता येणार
५० लाख कुटुंबांना याचा थेट फायदा
डिस्क्लेमर: वरील माहिती ही अधिकृत स्रोतांवर आधारित असून, अंतिम निर्णयासाठी संबंधित महसूल विभागाचे अधिकृत GR किंवा अधिकृत संकेतस्थळ maharashtra.gov.in अवश्य पहा.
FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. तुकडेबंदी कायदा कधीपासून रद्द करण्यात आला आहे?
पावसाळी अधिवेशनात महसूलमंत्री यांनी याबाबत घोषणा केली असून पुढील १५ दिवसांत अंमलबजावणी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध होणार आहेत.
2. कायद्यामुळे कोणत्या क्षेत्रातील व्यवहार नियमित होणार आहेत?
गावठाणापासून २०० मीटर अंतरापर्यंत १ जानेवारी २०२५ पूर्वीचे व्यवहार नियमित केले जातील.
3. कायद्यामुळे किती लोकांना फायदा होणार आहे?
अंदाजे ५० लाख कुटुंबांना थेट फायदा होणार आहे.
4. काय आधी १ गुंठा जमीन खरेदी करता येत नव्हती?
होय, पूर्वी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र खरेदी करण्यावर बंदी होती.
5. काय या बदलामुळे घर बांधण्यासाठी जमीन घेणे सोपे होणार आहे?
नक्कीच! लहान भूखंड कायदेशीररित्या मिळाल्याने घरबांधणी अधिक सोपी होईल.