Navin Vihir Anudan 2025 शेतीत भरघोस उत्पादनासाठी योग्य व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामध्ये पिकांना पुरेसे पाणी मिळणे ही मुख्य बाब असते. शेतामध्ये विहीर किंवा बोअरवेल असल्याशिवाय पिकांना नियमित पाणी देणे शक्य नाही. तसेच, पाण्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी ठिबक किंवा तुषार सिंचन यासारख्या आधुनिक पद्धतींचा वापर करणे आवश्यक असते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे विहीर नसल्यामुळे त्यांना पाण्याच्या कमतरतेमुळे शेतीत अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही.
विहीर बांधणीसाठी राज्य सरकारची मदत
राज्य सरकारने अशाच शेतकऱ्यांसाठी “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना” सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना 0.40 ते 6 हेक्टर शेती क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर बांधणीसाठी चार लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची उपलब्धता वाढेल व उत्पादनही सुधारेल.
योजनेची पात्रता आणि अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गाचा असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर 7/12 आणि 8अ चा उतारा असावा. याशिवाय जातीचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड व आधाराशी लिंक केलेले बँक खाते असणे गरजेचे आहे.
दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना योजनेत प्राधान्य देण्यात येते आणि त्यांना सहा हेक्टरची मर्यादा लागू होत नाही. इतर सर्व शेतकऱ्यांकडे 0.40 ते सहा हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. दुर्गम भागातील शेतकरी असून जर त्यांची जमीन 0.40 हेक्टर पेक्षा कमी असेल तर एकत्र येऊन अर्ज केल्यासही लाभ मिळू शकतो.
योजनेचा फायदा आणि अटी
योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर पुढील पाच वर्षांत पुनः लाभ घेता येणार नाही. यापूर्वी जर कोणत्याही इतर योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर त्याचा पुनरावलोकन करावा लागेल. नवीन नियमांनुसार अर्ज करण्यासाठी फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन करता येतो.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
योजनेसाठी अर्ज करताना सातबारा व 8अ चा उतारा, आधार कार्ड, फार्मर आयडी, बँक पासबुकची झेरॉक्स, शेतकऱ्याचा पासपोर्ट साईज फोटो आणि जमीन नकाशा (जर गरज असेल तर) लागतो. जर शेतकरी एकत्र येऊन अर्ज करत असतील आणि जमीन 0.40 हेक्टर पेक्षा कमी असेल, तर संयुक्त करारपत्र व याआधी योजनेचा लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र जोडणे आवश्यक आहे.
अधिक माहिती आणि संपर्क
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी तुमच्या गावातील कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद कृषी विभागाशी संपर्क करा. तिथून तुम्हाला मार्गदर्शन व आवश्यक माहिती मिळेल.
Disclaimer: ही माहिती शासनाच्या अधिकृत योजना व अधिसूचना यावर आधारित असून वेळोवेळी बदल होऊ शकतो. कोणतीही अधिकृत माहिती व मार्गदर्शन घेण्यासाठी स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
