Ration Card Close राज्य सरकारच्या सार्वजनिक वितरण योजनेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेत पात्र रेशनकार्डधारकांना दरमहा मोफत धान्य मिळते. मात्र, काही अपात्र लाभार्थी देखील या योजनांचा गैरफायदा घेत असल्याचे उघड झाले आहे. जसे की, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे, जे आयकर भरणारे आहेत किंवा ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशांना मोफत धान्याचा लाभ मिळू नये, असा नियम असूनही अनेक अपात्र लोक लाभ घेत असल्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांच्या यादीसाठी मोठी पडताळणी सुरू
सध्याच्या काळात राज्य सरकारने 6 लाख 11 हजार 146 लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचा आदेश पुरवठा विभागाला दिला आहे. यात चारचाकी वाहन असलेले, आयकर भरनारे, जीएसटी क्रमांक असलेले व वार्षिक उत्पन्न एक लाखांहून अधिक असलेले लाभार्थी यांचा शोध घेतला जात आहे. या लाभार्थ्यांना मोफत धान्याचा लाभ दिला जात नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित यादी तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील स्थिती
अहिल्यानगर जिल्ह्यातीलही हजारो लाभार्थी अपात्र असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या संदर्भात शासनाकडे अनेक तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे येथेही लाभार्थ्यांची घरोघरी तपासणी सुरू झाली असून, पडताळणी झाल्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांना मोफत धान्याचा लाभ थांबवण्यात येणार आहे.
अहिल्यानगरमध्ये अंत्योदय योजनेत 87,064 कार्डधारक असून त्यापैकी 3,86,034 लाभार्थ्यांना मोफत धान्य मिळत आहे. प्राधान्य कुटुंब योजनेत 6,37,114 कार्डधारक असून त्यात 25,63,971 लाभार्थ्यांना मोफत धान्य दिले जाते. या जिल्ह्यात एकूण 10,59,707 रेशनकार्ड असून त्यात 41,79,786 लाभार्थ्यांची नावे शिधापत्रिकेत आहेत.
अहिल्यानगरमध्ये 47,630 पांढरे रेशनकार्डधारक असून 1,83,417 लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ नाही. तर 2,87,899 कार्डधारकांना अधिक उत्पन्न असल्यामुळे मोफत धान्य दिले जात नाही.
रेशन प्रणालीतील पारदर्शकता आणि सुधारणा
या पडताळणीच्या मोहिमेमुळे गरजू लाभार्थ्यांना योग्य प्रकारे मदत मिळेल आणि अपात्र लाभार्थ्यांवर नियंत्रण मिळेल. यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरव्यवहार कमी होईल आणि मोफत धान्याची खरी गरज असलेल्या लोकांपर्यंत मदत पोहोचेल.
Disclaimer: ही माहिती अधिकृत सरकारी स्त्रोतांवर आधारित असून वेळोवेळी अपडेट होऊ शकते. कोणत्याही शंका किंवा अधिकृत माहितीकरिता संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.