Shaktipeeth Highway सध्या महाराष्ट्रात एक महत्वाकांक्षी आणि चर्चेचा विषय ठरलेला प्रकल्प म्हणजे नागपूर ते गोवा जोडणारा शक्तीपीठ महामार्ग. हा सहापदरी महामार्ग केवळ प्रवास वेळ कमी करणार नाही, तर धार्मिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातूनही राज्यासाठी क्रांतिकारी ठरणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या विभागांतील १२ जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या या महामार्गामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग निश्चितच वाढणार आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग म्हणजे काय?
शक्तीपीठ महामार्गाची सुरुवात वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून होणार असून तो थेट गोव्याच्या पत्रादेवीपर्यंत जाणार आहे. या मार्गामुळे सध्या नागपूर ते गोवा १८-२० तासांचा असलेला प्रवास फक्त ७-८ तासांत पूर्ण करता येणार आहे. हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव (उस्मानाबाद), सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतून जाणार आहे.
या महामार्गाला ‘शक्तीपीठ’ हे नाव देण्यामागे एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक कारण आहे. महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या देवी स्थळांना जोडणारा हा महामार्ग असेल. यामध्ये कोल्हापूरची महालक्ष्मी माता, तुळजापूरची भवानी माता, माहूरची रेणुका माता आणि सप्तशृंगी देवी या प्रसिद्ध शक्तीपीठांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर, पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ, आणि नांदेडचा गुरुद्वारा अशा प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणी मिळणार आहे, त्यामुळे भाविकांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे.
भूसंपादन आणि गावांचा समावेश
या प्रकल्पासाठी सुमारे ८,६१५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये खाजगी, सरकारी आणि वनजमिनींचा समावेश असून ३७१ गावांमधून हा महामार्ग जाणार आहे. MSRDC या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत असून भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.
या मार्गावरून जाणाऱ्या काही गावांची नावे अशी आहेत यवतमाळमधील चिल्ली, नागेशवाडी, वर्ध्याचे वाभळगाव, देवळी, नांदेडमधील ऊचेंगाव, पळसा, परभणीतील पिंगळी, लोहगाव, कोल्हापूरमधील गारगोटी, वडगाव इत्यादी.
शेतकऱ्यांचा विरोध आणि सरकारी भूमिका
या प्रकल्पामुळे काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. विशेषतः कोल्हापूर आणि परभणी जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी आपल्या सुपीक जमिनी गमावण्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांना दिला जाणारा मोबदला अपुरा असल्याचे मतही व्यक्त केले गेले आहे.
सरकारने मात्र बाजारभावाच्या तिप्पट मोबदल्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या भवितव्याची चिंता सतावत आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर शासन आणि स्थानिक नागरिकांमधील संवादातून न्याय्य तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
फायदे आणि आव्हाने
फायदे:
प्रवासात मोठी बचत: नागपूर ते गोवा प्रवास केवळ काही तासांत पूर्ण होईल.
व्यापार आणि उद्योगांना चालना: विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विकासाला गती.
रोजगार संधी: महामार्गाच्या बांधकामात आणि पुढील व्यवस्थापनात रोजगार निर्माण.
धार्मिक पर्यटनात वाढ: राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणी मिळाल्यामुळे भाविकांची संख्या वाढणार.
आव्हाने:
भूसंपादनाचा विरोध: शेतकऱ्यांची जमीन गमावण्याची भीती आणि अपुरा मोबदला.
पर्यावरणीय प्रश्न: सुमारे १२८ हेक्टर वनजमिनीचा वापर होणार असल्याने जैवविविधतेवर परिणाम होऊ शकतो.
निष्कर्ष: शक्तीपीठ महामार्ग महाराष्ट्रासाठी एक महत्वाकांक्षी आणि परिवर्तनशील प्रकल्प आहे. धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक अशा सर्वच अंगांनी तो राज्याला पुढे नेणारा ठरू शकतो. मात्र, त्याचवेळी शेतकऱ्यांचे हित आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी राहणार आहे.
FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. शक्तीपीठ महामार्गाची एकूण लांबी किती असेल?
हा महामार्ग अंदाजे ७५० किमी लांब असण्याची शक्यता आहे.
2. हा महामार्ग कोणकोणत्या जिल्ह्यांतून जाणार आहे?
वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग.
3. या प्रकल्पाचा सर्वात मोठा फायदा कोणाला होईल?
शेतकरी, व्यापारी, भाविक आणि स्थानिक नागरिक यांना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर फायदा होईल.
4. शेतकऱ्यांना मोबदला किती दिला जाणार आहे?
सरकारच्या माहितीनुसार, बाजारभावाच्या तिप्पट मोबदला देण्यात येईल.
5. हा महामार्ग केव्हा पूर्ण होणार?
सध्या भूसंपादन सुरू असून, प्रकल्पाचे बांधकाम २०२6 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
