Tar Kumpan Yojana महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पिकांचं संरक्षण करणं ही सध्या मोठी गरज बनली आहे. जंगली प्राणी आणि चारा शोधणारे पाळीव जनावरं शेतात घुसून नुकसान करत असल्याने शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होतं. हे लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने “तार कुंपण अनुदान योजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कुंपणासाठी ९०% अनुदान दिलं जातं. चला, योजनेची संपूर्ण माहिती सोप्या भाषेत जाणून घेऊया.
या योजनेचा मुख्य उद्देश आणि महत्त्व
तार कुंपण योजना ही डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वन विकास योजना आणि व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत राबवली जाते. या योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पिकांचं रक्षण करणं, वन्यप्राण्यांपासून होणारं नुकसान टाळणं आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणं. विशेषतः आदिवासी व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर आहे.
तार कुंपण योजनेचे फायदे
| फायदा | विवरण |
|---|---|
| ९०% अनुदान | २ क्विंटल काटेरी तार व ३० लोखंडी खांबांसाठी |
| पिकांचे संरक्षण | जंगली प्राणी व अन्य जनावरांपासून संरक्षण |
| खर्चात बचत | किफायतशीर दरात मजबूत कुंपण |
| मानसिक शांतता | नुकसानाची चिंता कमी होऊन मानसिक समाधान |
| चोरीचा अडथळा | कुंपणामुळे शेतात होणाऱ्या चोरीला आळा |
या योजनेसाठी पात्रता काय?: शेतकरी हा स्वतःच्या किंवा भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या जमिनीवर शेती करणारा असावा. त्याचबरोबर शेत अतिक्रमणमुक्त असणं आवश्यक आहे.
तार कुंपण योजना पात्रतेचे तपशील
– अर्जदार हा भारतीय शेतकरी असावा
– शेतीची जमीन वनक्षेत्राच्या हद्दीत नसावी
– शेतावर वन्य प्राण्यांमुळे होणारं नुकसान असावं
– लाभार्थीचा ७/१२ उतारा व आधार क्रमांक असावा
तार कुंपण अनुदान योजना कागदपत्रांची यादी
| कागदपत्र | कारण |
|---|---|
| 7/12 आणि 8-अ उतारा | जमिनीचा मालकी हक्क दर्शविण्यासाठी |
| आधार कार्ड | ओळख दर्शविण्यासाठी |
| ग्रामपंचायत दाखला | स्थानिकतेचा पुरावा |
| वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्याचं प्रमाणपत्र | वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा पुरावा |
| बँक पासबुक व IFSC कोड | अनुदान थेट खात्यात जमा होण्यासाठी |
तार कुंपण अनुदान योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?
– पंचायत समिती किंवा तालुक्याच्या कृषी विभागात भेट द्या
– विहित नमुन्यातील अर्ज भरून घ्या
– वरील कागदपत्रांची छायांकित प्रती संलग्न करा
– अर्ज स्वीकारल्यानंतर पोहोच पावती घ्या
– पात्रतेनुसार लॉटरीद्वारे लाभार्थींची निवड केली जाते
– निवड झाल्यानंतर 90% अनुदान थेट खात्यात जमा केलं जातं
सल्ला व मार्गदर्शन: अर्ज करताना सर्व कागदपत्रं पूर्ण आणि स्पष्ट असणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांनी स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांकडून योजनेबाबतची नवीनतम माहिती व मार्गदर्शन घ्यावं. योजना वेळोवेळी अपडेट केली जाते.
Disclaimer: वरील लेखातील माहिती ही विविध सरकारी स्रोतांवर आधारित असून, योजनेबाबत अधिकृत व अचूक माहिती मिळवण्यासाठी स्थानिक पंचायत समिती किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. या योजनेत कोण सहभागी होऊ शकतो?
ज्यांचं शेत अतिक्रमणमुक्त आहे आणि वनक्षेत्राच्या बाहेर आहे, असे शेतकरी अर्ज करू शकतात.
2. अर्ज कुठे करावा लागतो?
पंचायत समिती किंवा तालुका कृषी विभागात ऑफलाइन अर्ज करावा लागतो.
3. ही योजना कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे?
ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहे, परंतु वन्य प्राण्यांच्या समस्याग्रस्त भागांना प्राधान्य दिलं जातं.
4. किती वेळेत अनुदान मिळतं?
अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि निवड झाल्यावर काही आठवड्यांत अनुदान खात्यावर जमा केलं जातं.
5. लॉटरी पद्धत म्हणजे काय?
अर्जदारांची संख्या जास्त असल्यास संगणकीकृत लॉटरीद्वारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
